छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी ‘सीएम हेल्पलाइन 1076’, घर बैठे दूर होंगी जनता की शिकायतें
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी पहल; 24 घंटे उपलब्ध रहेगी सेवा, संतुष्ट न होने पर दोबारा खुलेगा केस
बेमेतरा में जिला और विकासखंड स्तर के अधिकारियों को दिया गया कड़ा तकनीकी प्रशिक्षण
बेमेतरा, 25 मई 2026:
छत्तीसगढ़ में सुशासन को अधिक प्रभावी और जनकेंद्रित बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जल्द ही ‘सीएम हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली’ की शुरुआत होने जा रही है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाली इस प्रणाली के जरिए नागरिक अपनी शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध निराकरण पा सकेंगे।
इसी कड़ी में आज बेमेतरा कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला व विकासखंड स्तर के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय विस्तृत तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
टोल फ्री नंबर 1076 सहित इन माध्यमों से दर्ज होगी शिकायत
प्रशिक्षण में बताया गया कि प्रदेश का कोई भी नागरिक अपनी समस्या दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1076 पर कॉल कर सकता है। इसके अलावा निम्नलिखित माध्यमों से भी 24 घंटे शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी:
- वेब पोर्टल (Web Portal)
- मोबाइल ऐप (Mobile App)
- व्हाट्सएप (WhatsApp)
- लिखित आवेदन
शिकायत दर्ज होते ही नागरिक को एक यूनिक शिकायत क्रमांक (Unique Complaint Number) मिलेगा, जिससे वह घर बैठे अपनी शिकायत की वर्तमान स्थिति (Status) और संबंधित अधिकारी की जानकारी ट्रैक कर सकेगा।
जब तक जनता संतुष्ट नहीं, तब तक बंद नहीं होगी शिकायत
इस नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत इसकी तकनीक आधारित मॉनिटरिंग और फीडबैक सिस्टम है। अधिकारियों को बताया गया कि:
- सीधे ट्रांसफर: शिकायत दर्ज होते ही संबंधित विभाग के अधिकारी के पास ऑनलाइन पहुंच जाएगी।
- संतुष्टि फीडबैक: शिकायत के निराकरण के बाद संबंधित नागरिक से फीडबैक लिया जाएगा।
- री-ओपन की सुविधा: यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं होता है, तो शिकायत स्वतः पुन: सक्रिय (Re-open) होकर वरिष्ठ स्तर पर कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी।
- सीएमओ की नजर: सभी लंबित शिकायतों की सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निगरानी की जाएगी, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण
कलेक्ट्रेट में आयोजित इस बैठक में सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सलाहकार श्री अनुराग दीवान, जिला पंचायत सीईओ, डीएफओ, अपर कलेक्टर, एसडीएम सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं विकासखंड स्तर के अधिकारी और विभाग प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से जुड़े। अधिकारियों को पोर्टल व डैशबोर्ड संचालन, शिकायतों के वर्गीकरण और समयसीमा के भीतर निराकरण की तकनीकी बारीकियों से अवगत कराया गया।
सुशासन की दिशा में बड़ा कदम:
राज्य सरकार की इस पहल से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को शासकीय सेवाओं और योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। इससे शासन और जनता के बीच संवाद मजबूत होगा और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी।
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