बेमेतरा: पीएम आवास योजना की राशि डकारने वालों पर प्रशासन का चाबुक, वसूली की कार्रवाई शुरू
बेमेतरा | 22 अप्रैल 2026 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले हितग्राहियों की अब खैर नहीं है। जिला प्रशासन ने योजना की राशि लेकर घर न बनाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी है। विशेष रूप से बेरला अनुभाग में एसडीएम द्वारा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
लापरवाही पर भारी पड़ेगी ‘रिकवरी’
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई उन हितग्राहियों पर की जा रही है जिन्होंने:
-
- आवास के लिए पहली या दूसरी किस्त की राशि प्राप्त कर ली, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं किया।
- योजना के पैसे का उपयोग निजी या अन्य कार्यों में कर लिया।
- बार-बार दिए गए नोटिस और स्पष्टीकरण के अवसरों के बाद भी कार्य में कोई प्रगति नहीं दिखाई।
“हितग्राहियों को पूर्व में कई बार चेतावनी और नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद लापरवाही बरतने वालों से अब शासकीय राशि की वसूली की जा रही है ताकि योजना की पारदर्शिता बनी रहे।” > — प्रशासनिक वक्तव्य
मुख्य उद्देश्य: वास्तविक पात्रों को मिले लाभ
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह योजना गरीब और बेघर परिवारों को छत मुहैया कराने के लिए है। राशि का दुरुपयोग न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह उन पात्र लोगों के हक पर भी प्रहार है जो प्रतीक्षा सूची में हैं।
कार्रवाई के मुख्य बिंदु:
-
-
- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेरला द्वारा विधिसम्मत वसूली शुरू।
- दोषी पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान।
- आवास निर्माण की प्रगति पर प्रशासन की सतत निगरानी।
-
प्रशासन की चेतावनी
प्रशासन ने सख्त लहजे में कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजना है। इसमें किसी भी स्तर पर वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में जिले के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे ‘डिफॉल्टर’ हितग्राहियों की सूची तैयार कर उन पर शिकंजा कसा जाएगा।
About The Author
