RBI का बड़ा फैसला: डिजिटल पेमेंट यूज़र्स को अब मिलेंगे नए फायदे और बेहतर सुरक्षा

भारत में डिजिटल पेमेंट अब हर व्यक्ति की ज़रूरत बन चुका है। चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, बिल पेमेंट या छोटे व्यापारियों का लेनदेन — UPI और मोबाइल पेमेंट्स ने सब कुछ आसान बना दिया है। इसी डिजिटल क्रांति को और मजबूत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा कदम उठाया है।RBI के नए फैसले से अब डिजिटल पेमेंट यूज़र्स को सुविधा, सुरक्षा और भरोसे के साथ कई नए लाभ मिलने वाले हैं।

RBI का नया फैसला क्या है?

RBI ने हाल ही में घोषणा की है कि वह डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को और सुरक्षित और तेज़ बनाने के लिए कई नए प्रावधान लागू कर रहा है। इनमें प्रमुख हैं:

ऑटो पेमेंट की लिमिट बढ़ाई गई: अब UPI AutoPay की लिमिट ₹15,000 तक बढ़ा दी गई है। यानी Netflix, बिजली बिल या EMI जैसी सेवाओं का भुगतान अब बिना हर बार OTP डाले आसानी से हो सकेगा।

इंटरऑपरेबल वॉलेट्स की सुविधा: अब आप किसी भी बैंक या वॉलेट से दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसानी से पैसे भेज सकते हैं। इससे Paytm, PhonePe और Google Pay यूज़र्स को सीधा फायदा मिलेगा।

UPI में क्रेडिट कार्ड लिंकिंग का विस्तार: अब Visa और MasterCard जैसे प्रमुख कार्ड्स को भी UPI से लिंक किया जा सकेगा। इससे पेमेंट प्रक्रिया और तेज़ व सुविधाजनक होगी।

फ्रॉड अलर्ट सिस्टम में सुधार: RBI ने सभी बैंकों को AI आधारित फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है ताकि धोखाधड़ी के मामलों को तुरंत रोका जा सके।

यूज़र्स को क्या फायदे होंगे?

तेज़ और आसान पेमेंट अनुभव: अब हर लेनदेन को OTP या PIN डालने की जरूरत नहीं होगी (AutoPay लिमिट के भीतर)।

फ्रॉड से सुरक्षा: AI-आधारित मॉनिटरिंग से यूज़र्स को रियल टाइम अलर्ट मिलेंगे, जिससे धोखाधड़ी कम होगी।

सभी वॉलेट्स का एकीकरण: अब अलग-अलग ऐप्स के बीच पैसे ट्रांसफर करने में कोई बाधा नहीं रहेगी।

क्रेडिट कार्ड पेमेंट आसान: UPI के साथ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल से कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स का लाभ बढ़ेगा।

डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा

RBI का यह कदम भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को नई दिशा देगा। 2025 तक भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या 400 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। यह फैसला छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और आम नागरिकों को कैशलेस इकॉनमी की ओर प्रोत्साहित करेगा।

व्यापारियों और स्टार्टअप्स पर असर

इस फैसले से फिनटेक कंपनियों, बैंकों और स्टार्टअप्स को भी बड़ा फायदा होगा। नई पेमेंट सेवाएँ लॉन्च करने में आसानी होगी। छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने में अधिक भरोसा मिलेगा। ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा और ट्रांजैक्शन की स्पीड में सुधार होगा।